सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

विधानसभा अध्यक्षांकडून अशा प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केलीय. न्यायालयाने हा लोकशाही कमकुवत करणारा विषय असल्याचे म्हटलंय. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांनी संसदेला आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायद्यात दिलेल्या तरतुदीचा विचार करण्याचे आणि योग्य बदल करण्याचे आवाहन केले.

तेलंगणात नेमकं काय घडलं?

2023 मध्ये झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती (BRS, पूर्वीची तेलंगणा राष्ट्र समिती - TRS) चा पराभव झाला. काँग्रेसने बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले. निवडणुकीनंतर अवघ्या काही महिन्यांतच BRS चे 10 आमदार काँग्रेसमध्ये सामील झाले. यापैकी एका आमदाराने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूकही लढवली.

पक्षांतरविरोधी कायदा काय सांगतो?

भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीत (पक्षांतरविरोधी कायदा) स्पष्ट आहे की, निवडून आलेला आमदार किंवा खासदार राजीनामा न देता दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. असे केल्यास त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि त्याची जागा रद्द होऊ शकते. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. BRS ने या 10 आमदारांविरोधात अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल केली होती पण अध्यक्षांनी कोणताही त्वरित निर्णय घेतला नाही.